रमाई आवास योजना

a.   योजनेचे विस्तृत माहिती/स्वरुप.

रमाई आवास योजना

• मूळ योजना सुरूवात:
  • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक :बीसीएच-2008/प्र.क्र.36/मावक-2 दिनांक 15 नोव्हेंबर 2008
  • उद्देश: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील बेघर कुटुंबांना स्वतःच्या मालकीचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे
• योजनेचे नाव बदल:
  • शासन निर्णय क्रमांक :बीसीएच-2011/प्र.क्र.126/मावक-2 दिनांक 19 नोव्हेंबर 2011
  • नवीन नाव: “रमाई आवास योजना”

म्हणजेच, ही योजना सुरुवातीला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना या नावाने सुरू झाली होती, परंतु 2011 पासून तिचे नाव बदलून रमाई आवास योजना करण्यात आले.

b.   योजनेचे उद्दीष्ट.

c.   योजनेचे निकष.

• लाभार्थी अनुसूचित जाती (SC)  व नवबौध्द प्रवर्गातील असावा.
• महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
• लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
• स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
• शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• सामाजिक व आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ मधील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक.
• लाभार्थ्याकडे स्वत:चे किंवा कुटूंबीयाचे पक्के घर नसावे
• लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत .
• स्वत:च्या नावे जागा/कच्चे घर असावे.

d.  योजनेचे कार्यपध्दती.

रमाई आवास योजनेची कार्यपद्धती

1. लाभार्थी निवड

• लक्ष्य गट: अनुसूचित जातीतील गरीब, वंचित कुटुंबे.
• यादी: ग्रामसभा व पंचायत समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते.
• प्राधान्य: सर्वात जास्त गरजू, घर नसलेले किंवा जीर्ण घरात राहणारे कुटुंब.

2. निधी वितरण

• अनुदान: शासनाकडून ठराविक रक्कम  ₹1.20 लाख  घरबांधणीसाठी दिली जाते.
• हप्ते: निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS(DBT) द्वारे टप्प्याटप्प्याने जमा केला जातो.
• अतिरिक्त सुविधा: शौचालय, वीज, पाणीपुरवठा यांसाठी इतर योजनांशी संलग्नता (कन्वर्जन्स).

3. घरबांधणी प्रक्रिया

• घराचे स्वरूप: पक्के, हवामानास अनुरूप व टिकाऊ घर.
• साहित्य: स्थानिक व पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन.
• स्वावलंबन: लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या सहभागाने घर बांधणे अपेक्षित.

e. योजनेसाठी नागरीकांना आवश्यक पात्रता.

• लाभार्थी अनुसूचित जाती (SC)  व नवबौध्द प्रवर्गातील असावा.
• महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
• लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
• स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
• शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• सामाजिक व आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ मधील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक.
• लाभार्थ्याकडे स्वत:चे किंवा कुटूंबीयाचे पक्के घर नसावे
• लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत .

• स्वत:च्या नावे जागा/कच्चे घर असावे.

f. योजनेची येशोगाथा.

 1. पालघर जिल्हा – तलासरी तालुका

• अनेक अनुसूचित जाती (SC) व नवबौध्द प्रवर्गातील कुटुंबे पूर्वी कच्च्या घरात, गळक्या छपराखाली राहत होती.
• रमाई आवास योजनेतून मिळालेल्या निधीमुळे त्यांनी पक्के घर बांधले.
• आता त्यांना सुरक्षित निवारा, शौचालय व स्वच्छतेची सुविधा मिळाली आहे.

2. सामाजिक परिणाम

• महिला सक्षमीकरण: घरकुलाचे मालकी हक्क बहुतेक वेळा महिलांच्या नावावर दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक सन्मान वाढतो.
• आरोग्य व स्वच्छता: घरकुलासोबत शौचालय, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
• शिक्षण व रोजगार: सुरक्षित घरामुळे मुलांना शिक्षणासाठी स्थिर वातावरण मिळाले, तर बांधकाम प्रक्रियेत स्थानिकांना रोजगार मिळाला.

• अनुसूचित जाती (SC) व नवबौध्द प्रवर्गातील कुटुंबे: पूर्वी झोपडीसारख्या कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे आता पक्क्या घरात सुरक्षितपणे राहतात.