योजनेची सुरुवात – २०१७
योजनेचा शेवट – २०२४
जागेची उपलब्धता-
१) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणारे भूखंड आणि गावाच्या हद्दीबाहेर निवासी उद्देशासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेले भूखंड.
२) जिल्हाधिकारी किंवा सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या सरकारी/सरकारी रिक्त जागा.
३) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत, २५ चौरस मीटर घरकुला बांधता येतो. याव्यतिरिक्त, इतर मूलभूत सुविधांसाठी, घराच्या मजल्याची जागा गृहीत धरून, साधारणपणे प्रति लाभार्थी ५०० चौरस फूट जागेला मान्यता देण्यात आली आहे.
४) जर प्रत्यक्ष जागेचे क्षेत्रफळ प्रति लाभार्थी ५०० चौरस फूट पर्यंत असेल, तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष जागेच्या किमतीवर किंवा रु. १,००,०००/- यापैकी जे कमी असेल त्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाईल.
५) जर जमिनीची किंमत रु. १,००,०००/- पेक्षा जास्त असेल आणि लाभार्थी स्वतः रक्कम देण्यास तयार असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
अर्ज कसा करावा – गट विकास अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीशी संपर्क साधावा.