विभागाचे नाव :- आवास विभाग
योजनेचे नाव – आदिम आवास योजना
| Subject |
Information |
Remarks |
| a. योजनेचे विस्तृत माहिती/स्वरुप.
|
आदिम आवास योजना (आदिवासी विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आदिम-2015/प्र.क्र.89/का.-19 दि.31 मार्च 2016 )
- केंद्र शासन अधिसूचना:
- कातकरी, माडीया गोंड व कोलाम या जमातींना आदिम जमाती (Particularly Vulnerable Tribes – PVTGs) म्हणून घोषित
- जमातींची स्थिती:
- अतिशय दुर्गम व डोंगराळ भागात वस्ती
- निवासाचा प्रश्न गंभीर
- योजनेचा उद्देश:
- निवासाचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य
- शबरी आवास योजनेच्या धर्तीवर आदिम आवास योजना सुरू
या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे PVTG जमातींना सुरक्षित, पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे. |
|
| b. योजनेचे उद्दीष्ट.
|
· ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून देणे व “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करणे.या योजने अंतर्गत तालुक्यात एकूण 117 घरकुले मंजूर आहेत. |
|
| c. योजनेचे निकष.
|
- लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) कातकरी ,माडीया गोंड व कोलाम प्रवर्गातील असावा.
- महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
- लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
- स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
- शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- लाभार्थ्याकडे स्वत:चे किंवा कुटूंबीयाचे पक्के घर नसावे
- लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत .
|
|
| d. योजनेचे कार्यपध्दती.
|
आदिम आवास योजनेची कार्यपद्धती
1. लाभार्थी निवड
- लक्ष्य गट: कातकरी,कोलाम व माडीया गोंड गरीब, भूमिहीन व वंचित कुटुंबे.
- यादी: ग्रामसभा व पंचायत समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते.
- प्राधान्य: सर्वात जास्त गरजू, घर नसलेले किंवा जीर्ण घरात राहणारे कुटुंब.
2. निधी वितरण
- अनुदान: शासनाकडून ठराविक रक्कम ₹1.20 लाख घरबांधणीसाठी दिली जाते.
- हप्ते: निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (DBT)द्वारे टप्प्याटप्प्याने जमा केला जातो.
- अतिरिक्त सुविधा: शौचालय, वीज, पाणीपुरवठा यांसाठी इतर योजनांशी संलग्नता (कन्वर्जन्स).
3. घरबांधणी प्रक्रिया
- घराचे स्वरूप: पक्के, हवामानास अनुरूप व टिकाऊ घर.
- साहित्य: स्थानिक व पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन.
- स्वावलंबन: लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या सहभागाने घर बांधणे अपेक्षित.
|
|
| e. योजनेसाठी नागरीकांना आवश्यक पात्रता.
|
पात्रता निकष
- लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) कातकरी ,माडीया गोंड व कोलाम प्रवर्गातील असावा.
- महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
- लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
- स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
- कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ मिळेल.
- शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- सामाजिक व आर्थिक व जात सर्वेक्षण (SECC 2011) मधील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक.
- लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत
|
|
| f. योजनेची येशोगाथा.
|
1. पालघर जिल्हा – तलासरी तालुका
- अनेक कातकरी कुटुंबे पूर्वी कच्च्या घरात, गळक्या छपराखाली राहत होती.
- आदिम आवास योजनेतून मिळालेल्या निधीमुळे त्यांनी पक्के घर बांधले.
- आता त्यांना सुरक्षित निवारा, शौचालय व स्वच्छतेची सुविधा मिळाली आहे.
2. सामाजिक परिणाम
- महिला सक्षमीकरण: घरकुलाचे मालकी हक्क बहुतेक वेळा महिलांच्या नावावर दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक सन्मान वाढतो.
- आरोग्य व स्वच्छता: घरकुलासोबत शौचालय, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- शिक्षण व रोजगार: सुरक्षित घरामुळे मुलांना शिक्षणासाठी स्थिर वातावरण मिळाले, तर बांधकाम प्रक्रियेत स्थानिकांना रोजगार मिळाला.
- आदिवासी कुटुंबे: पूर्वी झोपडीसारख्या कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे आता पक्क्या घरात सुरक्षितपणे राहतात.
|
|
| g. संबधीत योजनेची वेबसाईट असल्यास लिंक |
https://pmayg.dord.gov.in |
|
