विभागाचे नाव :- आवास विभाग
योजनेचे नाव – शबरी आवास योजना
| Subject |
Information |
Remarks |
|
a. योजनेचे विस्तृत माहिती/स्वरुप.
|
- आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक घरकुल 2012/प्र.क्र.38(भाग-1)का.17 दि. 28 मार्च 2013
- शहरी व ग्रामीण भागात गृह निर्माण योजना – ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग व गृह निर्माण विभागामार्फत
- अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी यांचा समावेश
- अनेक लाभार्थ्यांकडे स्वतःची घरे नाहीत / कुडा-मातीची घरे
- आदिवासी उपयोजना अंतर्गत –
- आदिवासी क्षेत्रातील जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमाती लाभार्थी
- आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील पात्र अनुसूचित जमाती लाभार्थी
- घरकुलाचे क्षेत्रफळ – 269 चौ.फू. चटई क्षेत्र
|
|
|
b. योजनेचे उद्दीष्ट.
|
ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून देणे व “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करणे.तालुक्यात 1652 घरकुले मंजूर आहेत. |
|
|
c. योजनेचे निकष.
|
- लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावा.
- महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
- लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
- स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
- शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- सामाजिक व आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ मधील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक.
- लाभार्थ्याकडे स्वत:चे किंवा कुटूंबीयाचे पक्के घर नसावे
|
|
|
d. योजनेचे कार्यपध्दती.
|
1. लाभार्थी निवड
- ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या यादीतील नाव असणे आवश्यक.
2. आर्थिक सहाय्य
- घराचे किमान क्षेत्रफळ 269 चौ.फू. चटई क्षेत्र
(स्वयंपाकघरासह).
3. निधी वितरण
- राज्य शासनाकडून PFMS (DBT) द्वारे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात हप्त्यांमध्ये निधी जमा.
- घर बांधणीच्या टप्प्यांनुसार जिओ-टॅगिंग व फोटो अपलोड करणे बंधनकारक.
4. अभिसरण (Convergence)
- मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांचे मजुरी सहाय्य.
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी ₹12,000.
|
|
|
e. योजनेसाठी नागरीकांना आवश्यक पात्रता.
|
पात्रता निकष
- लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावा.
- महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
- लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
- स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
- कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ मिळेल.
- शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- सामाजिक व आर्थिक व जात सर्वेक्षण (SECC 2011) मधील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक.
|
|
|
f. योजनेची येशोगाथा.
|
1. पालघर जिल्हा – तलासरी तालुका
- अनेक आदिवासी कुटुंबे पूर्वी कच्च्या घरात, गळक्या छपराखाली राहत होती.
- शबरी आवास योजनेतून मिळालेल्या निधीमुळे त्यांनी पक्के घर बांधले.
- आता त्यांना सुरक्षित निवारा, शौचालय व स्वच्छतेची सुविधा मिळाली आहे.
2. सामाजिक परिणाम
- महिला सक्षमीकरण: घरकुलाचे मालकी हक्क बहुतेक वेळा महिलांच्या नावावर दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक सन्मान वाढतो.
- आरोग्य व स्वच्छता: घरकुलासोबत शौचालय, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- शिक्षण व रोजगार: सुरक्षित घरामुळे मुलांना शिक्षणासाठी स्थिर वातावरण मिळाले, तर बांधकाम प्रक्रियेत स्थानिकांना रोजगार मिळाला.
- आदिवासी कुटुंबे: पूर्वी झोपडीसारख्या कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे आता पक्क्या घरात सुरक्षितपणे राहतात.
|
|
| g. संबधीत योजनेची वेबसाईट असल्यास लिंक |
https://pmayg.dord.gov.in |
|
