विभागाचे नाव :- आवास विभाग
योजनेचे नाव – प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण
| Subject |
Information |
Remarks |
|
a. योजनेचे विस्तृत माहिती/स्वरुप.
|
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):
- इंदिरा आवास योजनेचे रूपांतर करून PMAY-G सुरू (2016-17 पासून).
- 01 एप्रिल 2016 पासून प्रति घरकुल किंमत – ₹1.20 लाख (साधारण क्षेत्र).
- राज्यात केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार प्रति घरकुल किंमत – ₹1,20,000/-.
- निधीचे संवर्गनिहाय वाटप:
- सर्वसाधारण संवर्ग → ग्राम विकास विभाग
- अनुसूचित जाती → सामाजिक न्याय विभाग
- अनुसूचित जमाती → आदिवासी विकास विभाग
- अल्पसंख्यांक संवर्ग → अल्पसंख्यांक विकास विभाग
|
|
|
b. योजनेचे उद्दीष्ट.
|
ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून देणे व “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करणे.तालुक्यात टप्पा -1 अंतर्गत 4005 व टप्पा -2 अंतर्गत 5014 असे एकूण 9019 घरकुले मंजूर आहेत. |
|
|
c. योजनेचे निकष.
|
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत लाभार्थ्याची निवड सामाजिक , आर्थिक व जात सर्वेक्षण – 2011 च्या माहीतीच्या आधारे करण्यात येईल. |
|
|
d. योजनेचे कार्यपध्दती.
|
1. लाभार्थी निवड
- SECC 2011 सर्वेक्षण And Awaas+ Survey यादीवर आधारित पात्र कुटुंबांची निवड.
- ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या यादीतील नाव असणे आवश्यक.
2. आर्थिक सहाय्य
- मैदानी भागात ₹1.20 लाख
- घराचे किमान क्षेत्रफळ 25 चौ.मी. (स्वयंपाकघरासह).
3. निधी वितरण
- राज्य शासनाकडून PFMS (DBT) द्वारे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात हप्त्यांमध्ये निधी जमा.
- घर बांधणीच्या टप्प्यांनुसार जिओ-टॅगिंग व फोटो अपलोड करणे बंधनकारक.
4. अभिसरण (Convergence)
- मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांचे मजुरी सहाय्य.
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी ₹12,000.
- उज्ज्वला योजना And सौभाग्य योजना अंतर्गत LPG व वीज कनेक्शन.
- NRLM अंतर्गत महिलांना स्वयं-सहायता गटात सामील करून आजीविका संधी.
|
|
|
e. योजनेसाठी नागरीकांना आवश्यक पात्रता.
|
खालील निकष पूर्ण करणारे कुटुंबे योजनेसाठी पात्र ठरतात:
- कच्च्या घरात राहणारे (0,1, 2 खोल्या असलेले).
- 3/4-चाकी वाहन किंवा कृषी यंत्रसामग्री नसावे.
- किसान क्रेडिट कार्ड ₹50,000 पेक्षा जास्त नसावे.
- कुटुंबातील सदस्य शासकीय कर्मचारी नसलेले लाभार्थी पात्र ठरतील.
- नोंदणीकृत गैर-कृषी उद्योग नाहीत असे लाभार्थी पात्र ठरतील.
- कुटुंबातील सदस्याचे मासिक उत्पन्न ₹15,000 पेक्षा नसावे.
- आयकर किंवा व्यावसायिक कर भरणारे नसावे.
- 2.5 एकर सिंचित जमीन किंवा 5 एकर असिंचित जमीन नसावी.
|
|
|
f. योजनेची येशोगाथा.
|
1. घरकुल निर्मिती
- पालघर जिल्हा: PMAY-G अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे.
- तलासरी तालुका: आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना प्राधान्य देऊन पक्के घरकुल बांधण्यात आले.
- गृहविहीन कुटुंबांना सुरक्षित निवारा मिळाल्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे.
2. सामाजिक परिणाम
- महिला सक्षमीकरण: घरकुलाचे मालकी हक्क बहुतेक वेळा महिलांच्या नावावर दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक सन्मान वाढतो.
- आरोग्य व स्वच्छता: घरकुलासोबत शौचालय, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- शिक्षण व रोजगार: सुरक्षित घरामुळे मुलांना शिक्षणासाठी स्थिर वातावरण मिळाले, तर बांधकाम प्रक्रियेत स्थानिकांना रोजगार मिळाला.
- आदिवासी कुटुंबे: पूर्वी झोपडीसारख्या कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे आता पक्क्या घरात सुरक्षितपणे राहतात.
- विधवा व दुर्बल घटक: PMAY-G अंतर्गत निधी मिळाल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र घरकुल मिळाले, ज्यामुळे सामाजिक स्थैर्य प्राप्त झाले.
- पूरप्रवण भागातील कुटुंबे: सुरक्षित घरामुळे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळाले.
|
|
|
g. संबधीत योजनेची वेबसाईट असल्यास लिंक
|
https://pmayg.dord.gov.in |
|