योजनेची सुरुवात – २०१६

योजनेचा शेवट – २०२४

क्षेत्रफळ – २६९ चौ. फूट.

अनुदान आणि फायदे:-

1. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार केंद्र सरकारकडून ६०% आणि राज्य सरकारकडून ४०% अनुदान मिळते. अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ आणि नक्षलग्रस्त भागांसाठी १, २०,०००/- आणि १, ३०,०००/- निश्चित करण्यात आले आहेत. नवीन निवारा बांधण्यासाठी अनुदान म्हणून १, २०,०००/- रुपये दिले जातात. यामध्ये केंद्र सरकारचा अनुदानाचा वाटा ६०% आहे ज्यामध्ये राज्य सरकारचा अनुदानाचा वाटा ४०% आहे.
2. घर मंजूर करताना, पहिला हप्ता रु. १५,०००/-, दुसरा हप्ता रु. ४५,०००/-, तिसरा हप्ता रु. ४०,०००/-, चौथा हप्ता रु. २००००/- असा आहे.
3. बांधकामादरम्यान शौचालयाचे बांधकाम देखील पूर्ण करावे लागते.

अर्ज कसा करायचा –  प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू/जव्हार आणि गट विकास अधिकारी पंचायत समितीशी संपर्क साधा.