विभागाचे नाव-ग्रामपंचायत (पेसा कक्ष)
योजनेचे नाव -5% थेट अबंधित निधी योजना
| विषय | माहिती | शेरा |
| a.योजनेचे विस्तृत माहिती /स्वरुप. | मा. राज्यपाल महोदयांकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियममधील कलम ५४ (ब) मध्ये सुधारणा करून आदिवासी घटक योजनेच्या एकूण नियतव्ययाच्या ५% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंध स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक २१ एप्रिल २०१५ नुसार राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५% निधी थेट देणेबाबत योजना लागू करून योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. |
|
| b.योजनेचे उदिष्ट. | ही योजना अनुसूचित क्षेत्रातील फक्त ग्रामपंचायतींसाठी लागू आहे.तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील (आदिवासी) भागातील ग्रामपंचायतींना स्वायत्तता देणे.आवासींच्या रुढी,परंपरा यांचे जतन करून गावाच्या स्थानिक गरजांनुसार विकास करणे.ग्रामसभेला निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे. | |
| c.योजनेचे निकष. | दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. योजनेच्या पहिल्या वर्षी, म्हणजे सन २०१५ मध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील, ग्रामपंचायतीमधील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. सन २०१६ पासून यामध्ये बदल करून अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गावांमधील केवळ अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. प्रती व्यक्ती साधारण रू. ६००/- अशा प्रमाणात हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सन २०१९-२० पर्यंत ही योजना राज्यस्तरावरून राबविण्यात येत होती. सन २०२०-२१ पासून ही योजना जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आलेली आहे. आदिवासी विकास विभाग पेसा गावातील आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अबंध निधी १३ जिल्हा नियोजन समित्यांना (DPC) उपलब्ध करून देते. जिल्हा नियोजन समितीकडून हा निधी जिल्हा परिषदा आहरित करून घेतात. जिल्हा परिषदांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पेसा गावांच्या ग्रामसभा कोष खात्यावर निधी थेट वर्ग करण्यात येतो. सदर निधी ग्रामपंचायतींना दिला जात नाही. सदर निधी थेट पेसा गावांना दिला जातो. | |
| d.योजनेचे कार्यपध्दती. | अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गावांमधील केवळ अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. प्रती व्यक्ती साधारण रू. ६००/- अशा प्रमाणात हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. .
जिल्हा परिषदांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पेसा गावांच्या ग्रामसभा कोष खात्यावर निधी थेट वर्ग करण्यात येतो. सदर निधी ग्रामपंचायतींना दिला जात नाही. सदर निधी थेट पेसा गावांना दिला जातो. ग्रामपंचायतीला उपलब्ध होणारा निधी शक्यतो खालील सुत्रानुसार करायचा आहे. अ) पायाभूत सुविधा -२५% ब) पेसा व वनहक्क अंमलबजावणी -२५% क) स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण व अनुषंगिक विषय -२५% ड) वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतली, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका -२५% प्राप्त निधीचा विनियोग २ वर्षांमध्ये करणे अनिवार्य आहे. |
|
| e.योजनेसाठी नागरीकांना आवश्यक पात्रता | अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमधील पेसा गावांना निधी दिला जातो. | |
| f.योजनेची यशोगाथा. | – | |
| g.संबधीत योजनेची वेबसाईट असल्यास लिंक | – |