प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान

विभागाचे नाव :- आवास विभाग

योजनेचे नाव – प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान

(पी एमजनमन योजना )

विषय माहिती शेरा
a.   योजनेचे विस्तृत माहिती/स्वरुप.

 

 PM JANMAN (पत्र दि.15 डिसेंबर 2023)

  • भारत सरकार मान्यता – प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN)
  • 9 मंत्रालये, 11 विशेष बाबींवर लक्ष केंद्रीत
  • घरकुल तरतूद – प्रती घरकुल ₹2.39 लाख
    • ₹2.00 लाख – घरकुल अनुदान
    • ₹12,000 – SBM-G
    • ₹27,000 – मनरेगा (90/95 दिवस अकुशल वेतन)
  • लाभार्थी निवड प्रक्रिया – Awaas+ App मध्ये बदल, सर्वेक्षणावेळीच नोंदणी
  • लाभार्थी निवडीचे निकष
    1. लाभार्थी कोलाम, कातकरी, माडीया गोंड या आदिम जमातीतील असावा
    2. लाभार्थ्यांकडे पक्के घर नसावे
    3. कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत नसावा
b.   योजनेचे उद्दीष्ट.

 

 ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून देणे व “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करणे.तालुक्यात 88 घरकुले मंजूर आहेत.
c.   योजनेचे निकष.

 
  • लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) कातकरी ,माडीया गोंड व कोलाम प्रवर्गातील असावा.
  • महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
  • लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
  • वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
  • स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
  • शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • लाभार्थ्याकडे स्वत:चे किंवा कुटूंबीयाचे पक्के घर नसावे
  • Awaas+ Survey यादीवर आधारित पात्र कुटुंबांची निवड.
  • ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या यादीतील नाव असणे आवश्यक.
d.  योजनेचे कार्यपध्दती.

 

 पी एम जनमन आवास योजनेची कार्यपद्धती

  • Awaas+ Survey यादीवर आधारित पात्र कुटुंबांची निवड.
  • ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या यादीतील नाव असणे आवश्यक.

2. निधी वितरण

  • अनुदान: शासनाकडून ठराविक रक्कम  ₹2.00 लाख  घरबांधणीसाठी दिली जाते.
  • हप्ते: निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (DBT )द्वारे टप्प्याटप्प्याने जमा केला जातो.
  • अतिरिक्त सुविधा: शौचालय, वीज, पाणीपुरवठा यांसाठी इतर योजनांशी संलग्नता (कन्वर्जन्स).

3. घरबांधणी प्रक्रिया

  • घराचे स्वरूप: पक्के, हवामानास अनुरूप व टिकाऊ घर.
  • साहित्य: स्थानिक व पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन.
  • स्वावलंबन: लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या सहभागाने घर बांधणे अपेक्षित.

 
e. योजनेसाठी नागरीकांना आवश्यक पात्रता.

 

 पात्रता निकष

  • लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) कातकरी ,माडीया गोंड व कोलाम प्रवर्गातील असावा.
  • महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक.
  • लाभार्थी बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारा असावा.
  • वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१.२० लाख (ग्रामीण क्षेत्रासाठी).
  • स्वतःची किमान २६९ चौ. फूट जागा असावी किंवा विद्यमान कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
  • कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ मिळेल.
  • शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • Awaas+ Survey यादीवर आधारित पात्र कुटुंबांची निवड.
  • ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या यादीतील नाव असणे आवश्यक.
f. योजनेची येशोगाथा.

 

  1. पालघर जिल्हा – तलासरी तालुका

  • अनेक कातकरी कुटुंबे पूर्वी कच्च्या घरात, गळक्या छपराखाली राहत होती.
  • आदिम आवास योजनेतून मिळालेल्या निधीमुळे त्यांनी पक्के घर बांधले.
  • आता त्यांना सुरक्षित निवारा, शौचालय व स्वच्छतेची सुविधा मिळाली आहे.

2. सामाजिक परिणाम

  • महिला सक्षमीकरण: घरकुलाचे मालकी हक्क बहुतेक वेळा महिलांच्या नावावर दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक सन्मान वाढतो.
  • आरोग्य व स्वच्छता: घरकुलासोबत शौचालय, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
  • शिक्षण व रोजगार: सुरक्षित घरामुळे मुलांना शिक्षणासाठी स्थिर वातावरण मिळाले, तर बांधकाम प्रक्रियेत स्थानिकांना रोजगार मिळाला.
  • आदिवासी कुटुंबे: पूर्वी झोपडीसारख्या कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे आता पक्क्या घरात सुरक्षितपणे राहतात.
g. संबधीत योजनेची वेबसाईट असल्यास लिंक https://pmayg.dord.gov.in